Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana

Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 2023:- आज भी देश में ऐसे कई नागरिक हैं जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपना घर बनाने या अपने पुराने घर का नवीनीकरण करने में असमर्थ हैं।

ऐसे सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत 2015 में हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण लोगों को घरों की मरम्मत और निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह वित्तीय सहायता समतुल्य भूमि के लिए ₹120000 और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ₹130000 तक सीमित है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए pmayg.nic.in इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। इस लेख के माध्यम से आपको PMAY ग्रामीण आवास योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।

Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana (PMAYG)

केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने मंगलवार 23 अगस्त को पंजाब को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023 के तहत 35.28 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया है.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पाटिल ने यह निर्देश तब दिया जब वह पंजाब में एक समारोह में भाग लेने आए थे और उस समारोह के दौरान पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने उन्हें योजना की लंबित धनराशि से अवगत कराया।

मंत्री कुलदीप सिंह जी ने मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी को सूचित किया है कि राज्य प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए धन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इन सभी शिकायतों के बाद पाटिल जी ने पंजाब में निर्माणाधीन 10654 नए फ्लैट और 7293 घरों को पूरा करने के लिए 35.28 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पूरी जानकारी

योजना का नाम	Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana
संबंधित विभाग	ग्रामीण विकास मंत्रालय
योजना आरंभ की तिथि	वर्ष 2015
ऑनलाइन आवेदन की तिथि	Available Now
योजना का प्रकार	Central Govt. Scheme
आवेदन का प्रकार	ऑनलाइन
लाभार्थी	SECC-2011 Beneficiary
उद्देश्य	House For all
आधिकारिक वेबसाइट	https://pmayg.nic.in/

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का 3 वर्षों के लिए किया गया विस्तार

8 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रामीण आवास योजना को अगले 3 साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया के माध्यम से दी है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को मार्च से मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शेष पात्र नागरिक अब इस योजना के माध्यम से स्थायी घर प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का विस्तार करने के बाद शेष 155.75 मिलियन घर बनाए जाएंगे।

155.75 लाख घरों के निर्माण में सरकार द्वारा 198581 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य

हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर आय वर्ग के लोग, जो अपना खुद का पक्का घर बनाना चाहते हैं, लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

भारत सरकार गरीबों का अपना पक्का घर बनाने का सपना पूरा करेगी। साथ ही स्थायी शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये का अनुदान भी दिया जायेगा.

EWS	LIG	MIG I	MIG II
अधिकतम होम लोन राशि	रु. 3 लाख तक	रू 3-6 लाख	6-12 लाख रू	रू 12-18 लाख
ब्याज़ सब्सिडी	6.50%	6.50%	4.00%	3.00%
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि	रु. 2,67,280	रु. 2,67,280	2,35,068 रू	रु. 2,30,156
अधिकतम कारपेट एरिया	30 Sq. m.	60 Sq. m.	160 Sq. m.	200 Sq. m.

Gramin Awas Yojana के लाभार्थी

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
महिलाएं किसी भी जाति या धर्म की
मध्यम वर्ग 1
मध्यमवर्ग 2
अनुसूचित जात
अनुसूचित जनजाति
कम आय वाले लोग

ग्रामीण आवास योजना पीएम की विशेषताएं

इस योजना के तहत 1 लाख घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण आवास योजना के तहत, घरों के निर्माण के लिए क्षेत्र को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया जाएगा, जिसमें खाना पकाने के बारे में क्षेत्र की उपलब्धता भी शामिल है।
इस योजना के तहत खुले क्षेत्रों में इकाई सहायता 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये है।
इस योजना की कुल लागत 1,30,075 करोड़ रुपये है जिसे केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में वहन करेंगी।
ग्रामीण परिवारों का निर्धारण SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
किसी देश में दुर्गम क्षेत्रों का वर्गीकरण राष्ट्रीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए।
किसी भी नई नीति के तहत राज्य में मौजूदा वर्गीकरणों को आधार बनाया जाएगा और ऐसे वर्गीकरण मानदंड आधारित तरीकों का उपयोग करके किए जाएंगे
हिमाचल राज्य – जम्मू कश्मीर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी इस श्रेणी में शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

शौचालय को ग्रामीण आवास योजना का अभिन्न अंग बनाया गया है।
शौचालय बनने के बाद ही मकान पूर्ण माना जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए सरकार ₹12000 का वजीफा देगी।
इसके अलावा आवास निर्माण के लिए भी मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को 90/95 दिन की मजदूरी का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्मित घरों को विद्युत विभाग की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य योजना के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाएगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे।
इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत पाइप से पानी उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा।
विधवा, विवाहित और अलग हुए व्यक्ति को छोड़कर, घर का वितरण पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाएगा।
31 मार्च तक 68 प्रतिशत मकान ग्रामीण महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से स्वीकृत किये गये हैं।
मकान निर्माण की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके ग्रामीण राजमिस्ट्रियो को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम पूरे भारत में शुरू किया गया है।
8 अप्रैल तक 1.18 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रीयो को प्रशिक्षित किया जा चुका है
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत मकान निर्माण का कार्य 45 से 60 दिन में पूर्ण कर लिया गया है जो कि पहले 125 दिनों में पूर्ण किया जाता था।

Gramin Awas Yojana Statistics

MoRD Target	2,92,96,775
Registered	3,16,98,774
Sanctioned	2,85,14,407
Completed	2,19,93,872
Fund Transferred	2,91,411.73 crores