मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गर्भवती महिलाओं को प्रति माह 4000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके अजन्मे बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। महिलाओं और बच्चों दोनों के पोषण में सुधार करना। क्योंकि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण गर्भवती महिला को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मां और बच्चा दोनों कुपोषण के कारण कमजोर हो जाते हैं। बच्चा भी कुपोषित होगा. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं को प्रति माह 4000 रुपये और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को मुफ्त दवाएं देगी।
कैसे मिलेंगे हर महीने 4000 रुपए
मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रति माह 4000 रुपये की वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे गर्भवती महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए गर्भवती महिलाओं को पहले से पंजीकरण कराना होगा।
तभी उन्हें इस योजना के तहत प्रति माह 4000 रुपये दिए जाएंगे ताकि महिलाएं इस पैसे का उपयोग अपने और अपने बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में कर सकें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना के तहत केवल उन्हीं गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जिनके पति आयकरदाता नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि गर्भवती महिला का पति बेरोजगार है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जीवन जननी योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है।
- इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- राज्य की गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा हर महीने 4000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- इसके अलावा दवाओं की निशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संभागीय स्तर पर ड्रग डीलर हाउस की स्थापना की जाएगी।
- सरकार द्वारा जल्द ही इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। कि अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके।
- Mukhymantari Jeevan Janani Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- गर्भवती महिलाएं आर्थिक सहायता का उपयोग अपने और अपने बच्चे के पौष्टिक आहार के लिए कर सकेगी।
- जीवन जननी योजना का लाभ राज्य की सभी वर्ग, जाति की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।
MP Mukhyamantari Jeevan Janani Yojana के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल देश की गर्भवती महिलाएं ही पात्र होंगी।
- इस योजना के लिए मध्य प्रदेश की सभी वर्गों और जातियों की महिलाएं पात्र होंगी।
- गर्भवती महिला का पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। महिला लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- जन आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantari Jeevan Janani Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
अगर आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुभारंभ की गई मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना के तहत आवेदन करना चाहती है तो आपको बता दें कि फिलहाल अभी सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा।
तो इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट को भी लांच कर दिया जाएगा। तभी हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर सकेंगे कि आप कैसे इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अभी आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
FaQ
Q.गर्भवती महिलाओं को 16000 कैसे मिलते हैं?
Ans. पहली 4 हजार रुपए की किश्त गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम द्वारा प्रसव पूर्व चार जांच कराने पर मिलेगी।
Q.जननी सुरक्षा योजना में कितने रुपए मिलते हैं?
Ans. जिसमें ग्रामीण इलाके की गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों पर संदर्भित करने के लिए आशाओं को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।
Q.सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी होने पर कितना पैसा मिलता है ?
Ans आवेदन करने के बाद गर्भवती महिलाओं को यह रकम तीन किस्त में दी जाती है. वहीं आखिरी किस्त 1000 रुपये सरकार बच्चे के जन्म के समय अस्पताल में देती है. इस स्कीम के पहले चरण में 1000 रुपये, दूसरे चरण में 2000 रुपये और तीसरे चरण में 2000 रुपये गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं.
