पीएम जनमन योजना (पीएम पीवीटीजी):- देश के आदिवासियों, विशेषकर कमजोर आदिवासी समूह के हित में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम जनजातीय न्याय महा अभियान शुरू किया है। इस पहल के माध्यम से आदिवासी लोगों के लिए बेहतर जीवन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाएगा।
पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जनजातीय जीवन के लिए असाधारण सेवा की है और असाधारण बजट आवंटित किया है. आदिवासी कल्याण का बजट पहले की तुलना में 6 गुना बढ़ाया गया है। ताकि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सरकार आदिवासी समुदायों और प्राचीन जनजातियों तक पहुंच सके और उनका पूर्ण विकास सुनिश्चित कर सके।
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रधानमंत्री जनमन योजना से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि PM Janman Yojana के तहत आदिवासी समूह और आदिम जनजातियों को क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी?
PM Janman Yojana (PM PVTG Mission) 2024
पीएम जनमन योजना (पीएम पीवीटीजी योजना) की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर की है. यह योजना विशेष रूप से आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाई गई है, जिनके लिए मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
Pm Kisan Samman Nidhi Yojana Helpline Number
इस संबंध में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्णय लेने का मुख्य आधार पीएम जनमन या पीएम जनजातीय न्याय महाअभियान है. प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सरकार आदिवासी समूहों और प्राचीन जनजातियों तक पहुंचेगी, जिनमें से अधिकांश अभी भी जंगलों में रहते हैं। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य और पोषण तक पहुंच और टिकाऊ जीवन के अवसर जैसी बुनियादी पहल प्रदान की जाएगी।
PM PVTG Mission का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली पीएम जनमन योजना का मुख्य उद्देश्य देश के आदिवासी सदस्यों के विकास को सुनिश्चित करना है ताकि वे अपने जीवन में बदलाव लाकर आदिवासी जनजातियों का कल्याण कर सकें।
इस प्रकार, इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी जनजातियों को सड़क और दूरसंचार, बिजली, सुरक्षित आवास, सुरक्षित पेयजल और बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करने का काम किया जाएगा।
इसके अलावा, वे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन जनजातियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेंगे।
अलग से इन जातियों का विकास किया जाएगा सुनिश्चित
प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय गौरव के प्रतीक बिरसा मुंडा पर इस मिशन और जनजातीय गौरव दिवस की तीसरी जयंती का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार ने 75 ऐसी चिन्हित जनजातियों में पीएम जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम पीवीटीजी योजना) शुरू की है। देश के 22000 से अधिक गाँवों में रहने वाले लाखों लोग और स्वदेशी जनजातियाँ। जो बहुत पीछे हैं. इनकी संख्या लाखों में है और ये विलुप्त होने के कगार पर हैं।
और उन्होंने कहा कि सरकारें डेटा को एकीकृत करने पर काम करती थीं लेकिन मैं डेटा को नहीं बल्कि जीवन को एकीकृत करना चाहता हूं। इस अभियान के लिए केंद्र सरकार 24,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
इसके अलावा शत-प्रतिशत टीकाकरण, कुशल कोशिका रोग उन्मूलन, पीएमजेएवाई, टीबी उन्मूलन, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण, पीएम जन योजना आदि योजनाओं के लिए अलग से इन आदिवासियों के लिए व्यापक विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
क्या–क्या सुविधाएं कराई जाएगी उपलब्ध
प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन के तहत लगभग 28 लाख पीवीटीजी को दायरे में लाया जाएगा। सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार इस मिशन के तहत आदिवासी जनजातियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम को चलाया जाएगा। ताकि आदिवासियों का कल्याण किया जा सके। 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले इस मिशन के माध्यम से पीवीटीजी परिवार और बस्तियों को जनजातियों की बेहतर पहुंच बनाने और स्थाई आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधा और जरूरत को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
- PVTG क्षेत्र में सड़क और टेलीफोन कनेक्टिविटी,
- पावर,
- सुरक्षित घर,
- पीने का साफ पानी,
- सफाई,
- शिक्षा,
- स्वास्थ्य,
- पोषण तक बेहतर पहुंच
- रहन-सहन के मौके आदि।
प्रधानमंत्री जनमन योजना क्रांतिकारी बदलाव लाएगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के हर कोने में आदिवासी योद्धाओं ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है और देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां आदिवासी नायकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी हो. जनजातीय लोगों की उपस्थिति ने देश का गौरव बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजाति समूह (पीएम पीवीटीजी) विकास मिशन भी एक पहल है. इसमें देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाली 75 जनजातियां और प्राचीन जनजातियां शामिल होंगी। देश की 220 काउंटियों और 22,544 गांवों में रहते हैं। उनकी संख्या लगभग 28 मिलियन थी। ये जनजातियाँ अक्सर जंगलों में बिखरे, सुदूर और दुर्गम शहरों में रहती थीं। यह कार्यक्रम उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।'
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Q.प्रधानमंत्री जन्म योजना को कब शुरू किया गया?
Ans.प्रधानमंत्री जनमन योजना को 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया।
Q.PM PVTG Mission को किसने लॉन्च किया?
Ans प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड में लॉन्च किया गया।
Q. PM Janman Yojana 2024 के तहत कितने रुपए का बजट निर्धारित किया गया है?
Ans पीएम जनमन योजना के तहत 24000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
Q.PM PVTG Mission का लाभ किसे मिलेगा?
Ans PM PVTG Mission का लाभ देश के 18 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय और आदिम जनजातियों को मिलेगा।
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