किसान ड्रोन योजना:- वर्तमान में देश के किसानों को औद्योगिक खेती से जोड़ने की केंद्र सरकार की पहल। इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान ड्रोन योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी एससी-एसटी, छोटे और मध्यम स्तर, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों के किसानों को 50% तक या 5 लाख रुपये से अधिक दी जाएगी।

इसके अलावा, ड्रोन की खरीद के लिए 4 लाख रुपये का 40% या अधिक अन्य किसानों को दिया जाएगा और 75% किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को दिया जाएगा। हालाँकि, कृषि मशीनरी उपधारा के तहत, ड्रोन खरीदने के लिए मान्यता प्राप्त कृषि प्रशिक्षण संस्थानों या कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% तक सब्सिडी दी जाएगी। तो आइए और हमारे साथ जानें कि सरकार ने किसान ड्रोन योजना क्यों शुरू की है और इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा आदि।

Kisan Drone Yojana क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने Kisan Drone Yojana को देश के किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने की ओर आकर्षित करने के लिए शुरु किया है। इस योजना के माध्यम से देश के अलग-अलग वर्ग एवं क्षेत्र के नागरिकों को ड्रोन खरीदने पर अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से देश के सभी गांव में एक किसान तक ड्रोन पहुंचाने की योजना बनाई गई थी लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत ड्रोन खरीदने पर अनुदान देने का फैसला लिया। क्योंकि ड्रोन के माध्यम से किसान लैंड रिकॉर्ड, फसल मूल्यांकन, कीटनाशक व पोषक तत्वों के छिड़काव जैसे कार्य आसानी से कर सकेंगे। जिससे उनके श्रम और पैसे दोनों की बचत होगी।

• कृषि ड्रोन के माध्यम से 1 एकड़ भूमि पर 7 से 10 मिनट में आसानी से कीटनाशक, दवाइयों व यूरिया का छिड़काव किया जा सकेगा। इसके अलावा कीटनाशक, दवाइयां और खाद उर्वरक की भी बचत होगी।
• किसान ड्रोन योजना किसानों को तकनीकी कृषि से जुड़ेगी। जिससे देश के कृषि क्षेत्र में आधुनिकरण आएगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

Kisan Drone Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा Kisan Drone Yojana को शुरू किया गया है।
• इस योजना को ड्रोन के माध्यम से फसल मूल्यांकन, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों व पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए बढ़ावा  देने के लिए शुरू किया गया है।
• इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
• यह अनुदान एससी/एसटी, छोटे एवं सीमांत, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक प्रदान किया जाएगा।
• देश के अन्य किसानों को 40% या अधिकतम ₹400000 तक का और FPO को 75% तक का अनुदान दिया जाएगा।
• इस योजना के तहत कृषि मशीनरकरण पर उप मशीन के तहत मान्यता प्राप्त कृषि ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्रों को ड्रोन खरीदने पर 100% अनुदान दिया जाएगा। अर्थात उन्हें ड्रोन बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।
• अब किसान के माध्यम से ड्रोन प्राप्त करके बड़े पैमाने पर फसल में कीट प्रबंधन कर सकेंगे। जिससे उनके समय और श्रम की बचत होगी।
• ड्रोन योजना कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देगी और अधिक से अधिक किसानों को ड्रोन का उपयोग करने के लिए आकर्षित करेगी।
• ड्रोन के उपयोग से 1 एकड़ भूमि पर 7 से 10 मिनट में आसानी से कीटनाशक, दवाइयों व यूरिया का छिड़काव किया जा सकेगा।
• राजस्थान और महाराष्ट्र के किसानों खेती के लिए ड्रोन का उपयोग करने लगे हैं। अनुमान है कि आने वाले समय में ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए लगभग देश के सभी राज्यों के किसान भी खेती कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने लगेंगे।