एक बार पैनल स्थापित हो जाने के बाद, डिस्कॉम नेट मीटर स्थापित करेगा। यह उत्पन्न बिजली इकाइयों, उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली इकाइयों और उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं की जाने वाली इकाइयों की जाँच करेगा। उसके आधार पर, बिजली शुल्क उपभोक्ता को दिया जाएगा। सौर पैनलों का आउटपुट उपयोग के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

अगर आप 3 से 10 किलो वॉट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपके बैंक खाते में 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से पैसा जमा किया जाएगा. दिल्ली सरकार इस पीढ़ी को 5 साल तक बेहतरीन प्रोत्साहन देती रहेगी। पूरे देश में केवल दिल्ली सरकार ही सोलर पैनल लगाने वालों को पीढ़ी आधार प्रोत्साहन दे रही है।

कितनी सब्सिडी देगी सरकार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Delhi Solar Policy के तहत दिल्ली सरकार आवासीय उपभोक्ता को अपने घरों में प्लांट लगाने पर प्रति किलोवाट 2000 रुपए कैपिटल सब्सिडी देगी। जो अधिकतम 10,000 रुपए तक दी जाएगी। केंद्र सरकार भी कैपिटल सब्सिडी देती है।

 लेकिन अब केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार भी यह कैपिटल सब्सिडी देगी। इसके अलावा नेट मीटरिंग है। नेट मीटिंग उसे कहते है, आप खपत करने के लिए जितनी बिजली डिस्कॉम से लेंगे। तथा जितनी बिजली पैदा करेंगे उसको नेट कर दिया जाएगा।

Delhi Free Bijli Yojana

अगर किसी उपभोक्ता ने 400 यूनिट बिजली खपत की है। जिसमें से 100 यूनिट उसने सोलर पैनल के माध्यम से पैदा किया है और 300 यूनिट बिजली का बिल डिस्कॉम को देना होगा। वहीं अगर कोई उपभोक्ता सोलर पैनल से बिजली ज्यादा पैदा करता है

लेकिन कम खपत करता है तो खपत करने के बाद बची बिजली अगले महीने में जुड़ जाएगी जो 12 महीने तक समायोजित हो सकता है। वहीं अगर उपभोक्ता सोलर पैनल से पूरे साल मे ज्यादा बिजली पैदा की है और खपत कम की है तो उसका पैसा डिस्कॉम से वापस ले सकते हैं।

सरकारी बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य

Delhi Solar Policy 2024 की सारी जानकारी एक जगह उपलब्धि सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है पॉलिसी से संबंधित सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर सरकारी बिल्डिंग की छत पर 500 वर्ग मीटर का एरिया है। तो उनके लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी सरकारी बिल्डिंग की छत पर पॉलिसी लागू होने के 3 साल के अंदर सोलर पैनल लगाने होंगे।

Delhi Solar Policy पर 570 करोड़ रुपए खर्च करेगी दिल्ली सरकार