इस योजना से राजस्थान के आदिवासी समुदाय के दलित युवाओं को लाभ मिलेगा। राजस्थान में इस योजना का लाभ साधन-विहीन वर्ग के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के युवाओं तक भी पहुंचाया जाएगा। क्योंकि इस प्रक्रिया से टेक्नोलॉजी में नई नौकरियां पैदा होंगी.

Rajasthan Karj Mafi Yojana List 2024

अब दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान 2023 से राज्य के वंचित वर्ग के युवाओं को भी अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा इस नीति का मुख्य लाभ सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने और बेरोजगारी दर को कम करने में मिलेगा। इस योजना को लागू करके देश के आदिवासी और दलित युवा भविष्य में आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकते हैं।

दलित और आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उच्च अनुसूचित जनजाति और राजस्थान के सभी निम्न आय वर्ग के परिवार भाग लेने के पात्र हैं। आवेदक दलित/आदिवासी मूल निवासी और राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के दलित और आदिवासी उद्योग श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इन्क्यूबेशन सह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि वंचित वर्ग के युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकें। जिसमें से सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी. राजस्थान दलित जनजातीय उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत स्थापित चयनित परियोजनाओं में RIICO/राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% हिस्सेदारी (अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति यूनिट) होगी। यह साझेदारी युवा पेशेवरों को विभिन्न प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को मंजूरी देने में सहायता करेगी।

इस योजना के माध्यम से रीको औद्योगिक क्षेत्रों में दलितों और आदिवासी कर्मचारियों के लिए निर्धारित भूमि आवंटन 2000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर किया जाएगा। 

Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana 2024

स्थापित इकाइयों को राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की 100% प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक की जाएगी। मार्जिन राशि 25% और अधिकतम अनुदान 25 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को भूमि आवंटन शुल्क के हिस्से पर ब्याज से पूरी छूट दी जाएगी। भूमि परिवर्तन लागत में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। भूमि खरीद, गिरवी और ऋण दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क

 Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme

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Q.Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana का उद्देश्य क्या है?

Ans.इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के दलित और आदिवासी वर्ग से संबंध रखने वाले युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। ताकि राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास में वंचित वर्ग के युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के द्वारा पात्र युवाओं को रोजगार स्थापित करने में कई प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। ताकि उन्हें खुद का उद्यम स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए।

Q.राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत पात्रता क्या है?

Ans.दलित और आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उच्च अनुसूचित जनजाति और राजस्थान के सभी निम्न आय वर्ग के परिवार भाग लेने के पात्र हैं। आवेदक दलित/आदिवासी मूल निवासी और राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के दलित और आदिवासी उद्योग श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

Q.Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के लाभ क्या है?

Ans.इस योजना से राजस्थान के आदिवासी समुदाय के दलित युवाओं को लाभ मिलेगा। राजस्थान में इस योजना का लाभ साधन-विहीन वर्ग के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के युवाओं तक भी पहुंचाया जाएगा। क्योंकि इस प्रक्रिया से टेक्नोलॉजी में नई नौकरियां पैदा होंगी.